‘माननीयों’ के इलाकों में ही मनरेगा बदहाल

न खर्च हो पाया पूरा पैसा और न पूरे हुए काम, कई के यहां सबको 100 दिन रोजगार नहीं

‘माननीयों’ के इलाकों में ही मनरेगा बदहाल

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अखिलेश वाजपेयी

लखनऊ। यूपी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ की गाड़ी पटरी पर नहीं आ पा रही है। आम इलाकों की बात तो दूर जिस संप्रग सरकार ने इस कानून को बनाया है। उस सत्तारूढ़ गठबंधन की मुखिया के इलाके में भी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का हाल बदहाल है।

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के इलाके अमेठी (सुल्तानपुर) की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। केंद्र के अन्य कई ‘माननीयों’ के इलाकों में भी यही स्थिति है। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री दद्दू प्रसाद का जिला चित्रकूट की भी हालत अलग नहीं है। सभी जिलों में भरपूर पैसा मौजूद है। पर, काम देने की रफ्तार तेजी नहीं पकड़ पा रही है। ग्रामीण बेरोजगारों को सौ दिन का रोजगार देने का भी बुरा हाल है। रायबरेली में अब तक सवा लाख जॉब कार्ड धारक परिवारों को काम दिया गया है। पर, इनमें मात्र 2842 परिवारों के 12 हजार व्यक्ति ही ऐसे खुशनसीब रहे जिन्हें सौ दिन या इससे ऊपर काम मिल पाया। वित्तीय वर्ष खत्म होने को है लेकिन 50 प्रतिशत भी धन अभी खर्च नहीं हो पाया है।

वैसे राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी अब छत्रपति शाहू जी महराजनगर नाम से नवसृजित जिले में आता है। इसलिए इसके अलग से पूरे आंकड़े नहीं उपलब्ध हैं। पर, रायबरेली व सुल्तानपुर के आंकड़े मिलाकर यहां की तस्वीर का अंदाज लगाया जा सकता है। यहां भी अब तक लगभग 63 हजार परिवारों को रोजगार दिया गया। पर, इनमें 923 परिवारों के लगभग 5 हजार व्यक्ति ही ऐसे खुशनसीब हैं जिनका 100 दिन रोजगार पाने का सपना साकार हो पाया। अगर उपलब्ध धन के खर्च की स्थिति देखें तो यहां कुल निधि का तिहाई धन भी खर्च नहीं हो पाया है। कामों के पूरा होने का प्रतिशत भी काफी दयनीय है।

सोनिया गांधी- रायबरेली

कुल कार्य28,137

पूर्ण20

बजट119.78 करोड़

व्यय55.03 करोड़

जॉब कार्ड

धारक परिवार1,85036

काम मांगा1,28202

रोजगार 1,27762

सौ दिन या ऊपर का रोजगार

2842 परिवार

राहुल गांधी -अमेठी

कुल कार्य16,879

पूर्ण17

बजट90.64 करोड़

व्यय27.15 करोड़

जॉब कार्ड

धारक परिवार1,62114

काम मांगा64,758

रोजगार 63,570

सौ दिन या ऊपर का रोजगार

923 परिवार

सलमान खुर्शीद- फर्रुखाबाद

कुल कार्य10,178

पूर्ण22

बजट48.38 करोड़

व्यय22.18 करोड़

जॉब कार्ड

धारक परिवार97,418

काम मांगा44,846

रोजगार 44,731

सौ दिन या ऊपर का रोजगार

1836 परिवार

कुछ जिलों में जरूर स्थिति खराब है। इन जिलों के अधिकारियों पर सख्ती की जा रही है। पूरी स्थिति समझने के लिए दूसरे प्रदेशों से भी तुलना करनी पड़ेगी। प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है।

- मनोज कुमार सिंह,

ग्राम्य विकास सचिव